मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय डिजिटल शासन, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े हैं।
करेंट अफेयर्स की तैयारी करने वालों के लिए मंत्रिपरिषद के निर्णय सबसे भरोसेमंद स्रोत होते हैं — क्योंकि यहीं से राज्य की नीतियाँ बनती हैं। नीचे सभी सात निर्णय क्रमवार दिए गए हैं।
1. छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन
पाँच वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ राज्य AI मिशन स्वीकृत। इसके अंतर्गत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, 300 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण और 50 से अधिक AI आधारित सेवाओं का लक्ष्य रखा गया है।
2. BEML को भूमि आवंटन — भारी अर्थमूविंग उपकरण निर्माण
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई, ताकि राज्य में भारी अर्थमूविंग उपकरणों का निर्माण हो सके।
यह छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला उद्योग बताया गया है। राज्य की खनन आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय विशेष रूप से प्रासंगिक है — कोयला और लौह अयस्क की खदानों में इन्हीं भारी उपकरणों की माँग रहती है। अब तक ये उपकरण बाहर से आते रहे हैं।
3. WAMIS — लोक निर्माण विभाग में डिजिटल प्रणाली
WAMIS (Works and Account Management Information System) को पहले चरण में लोक निर्माण विभाग (PWD) में लागू करने की स्वीकृति। यह प्रणाली C-DAC, पुणे द्वारा विकसित की गई है।
प्रणाली की विशेषताएँ:
- ई-एस्टीमेशन (e-estimation)
- ई-प्रोक्योरमेंट (e-procurement)
- ई-मेजरमेंट बुक (e-measurement book)
- डिजिटल बिल भुगतान
- गुणवत्ता निगरानी
निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और भुगतान की गति — दोनों इससे प्रभावित होंगे।
4. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन
बारहमासी सड़क निर्माण की मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया। अब ग्रामीण आंतरिक गलियों में भी सीसी सड़क और नाली निर्माण किया जा सकेगा।
साथ ही ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को योजना के दायरे में लाया गया है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आते थे। यानी योजना की पात्रता का दायरा बढ़ा है।
5. अंजोर लाइट तकनीकी सहायता परियोजना (ADB)
एशियाई विकास बैंक (ADB) की सहायता से “अंजोर लाइट” तकनीकी सहायता परियोजना को स्वीकृति। यह पूर्ण अनुदान के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपये की है और इसकी अवधि तीन वर्ष बताई गई है।
परियोजना का ज़ोर वित्तीय प्रबंधन, पीपीपी परितंत्र, ग्रीन फाइनेंस और जलवायु-सहिष्णु परियोजनाओं पर है।
6. राज्य एकल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल
योजनाओं की राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल को स्वीकृति। इसके अंतर्गत एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट से सीधे हितग्राही अथवा वेंडर को भुगतान किया जाएगा।
इससे बीच की परतें कम होती हैं और राशि के उपयोग की निगरानी आसान होती है — यह वित्तीय प्रशासन का महत्वपूर्ण सुधार है।
7. CSPGCL के बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) / बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति दी गई, साथ ही इन्हें शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कराने की अनुमति भी।
यह विद्युत क्षेत्र में पूँजी जुटाने का बाज़ार आधारित तरीक़ा है।
एक नज़र में सभी निर्णय
| क्रम | निर्णय | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|
| 1 | राज्य AI मिशन | 5 वर्ष · 500 करोड़ |
| 2 | BEML को भूमि आवंटन | रियायती दर · पहला ऐसा उद्योग |
| 3 | WAMIS प्रणाली (PWD) | विकसित — C-DAC, पुणे |
| 4 | ग्राम सड़क योजना संशोधन | आंतरिक गलियों में सीसी सड़क |
| 5 | अंजोर लाइट (ADB) | लगभग 15 करोड़ अनुदान |
| 6 | S-SNA मॉडल | केंद्रीकृत मदर अकाउंट |
| 7 | CSPGCL बॉन्ड | 200 करोड़ तक NCD |
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य
CGPSC / CGSSB / व्यापम — याद रखने योग्य बिंदु
- मंत्रिपरिषद बैठक — 5 अगस्त 2026, मंत्रालय महानदी भवन; अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
- AI मिशन — 5 वर्ष, 500 करोड़ रुपये
- BEML — भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड; भारी अर्थमूविंग उपकरण; रियायती दर पर भूमि
- WAMIS — Works and Account Management Information System; विकसित C-DAC, पुणे; पहला चरण लोक निर्माण विभाग
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना — अब आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली
- S-SNA — राज्य एकल नोडल एजेंसी; केंद्रीकृत मदर अकाउंट
- CSPGCL — छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड; 200 करोड़ तक NCD
संभावित प्रश्न
प्र. WAMIS प्रणाली किस संस्था ने विकसित की है और पहले चरण में किस विभाग में लागू होगी?
उ. C-DAC, पुणे; लोक निर्माण विभाग (PWD)
प्र. BEML का पूरा नाम क्या है?
उ. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (Bharat Earth Movers Limited)
प्र. CSPGCL को कितनी राशि तक के बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति मिली?
उ. 200 करोड़ रुपये तक
प्र. S-SNA का पूरा नाम क्या है?
उ. State Single Nodal Agency (राज्य एकल नोडल एजेंसी)
निष्कर्ष
इस बैठक के निर्णयों में एक साझा सूत्र दिखता है — डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शिता। AI मिशन, WAMIS और S-SNA तीनों इसी दिशा में हैं, जबकि BEML और ग्राम सड़क योजना अधोसंरचना से जुड़े हैं। परीक्षा की तैयारी में मंत्रिपरिषद के निर्णयों को माहवार नोट करते चलना सबसे प्रभावी रणनीति है।
